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Lucknow : लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हाईकोर्ट (High Court) ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता (Rahul Gandhis Citizenship) पर स्पष्ट रिपोर्ट दस दिन में देने का आदेश दिया है।

#rahulgandhi #HighCourt #Lucknow #RahulGandhisCitizenship

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Transcript
00:00नेशनल हेरल्ड मामले में राहुल गांधी और कॉंग्रिस के आशीर से ने तो तफसा हुआ है
00:05वहीं अब राहुल गांधी के मुस्कलें उनकी दोहरी नागरिक्ता को लेकर के भी बढ़ने वाली है
00:10क्योंकि इलहाबाद हाई कोट की लखनो बेंच ने राहुल गांधी की नागरिक्ता को लेकर के केंद सरकार को दस दिन का समय दिया है
00:18और इस पस्ट रूप से बताने की ये निर्देश दिये हैं कि आखिर राहूल गांधी की दोरी नागरिक्ता पर केंदर क्या सुचता है
00:26दरसल कॉंग्रिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहूल गांधी की नागरिक्ता को लेकर के दायर याचिका पर हाई कोट की लखनो बेंच ने अपना सक्त रुक अपनाया है
00:36हाई कोट ने केन सरकार को आदेश दिया है कि दस दिन के भीतर इस सम्बन्द में याचिका करता की ओर से दाखिल किये गए याचिका पर प्रत्या वेदन को निस्तारित करें और नागरिक्ता को लेकर के स्पस्ट रिपोर्ट दे अगली सुनवाई पांच मई तै कर दी गई
00:54यानि इस आदेश के बाद अब हर हाल में केन सरकार को उनकी नागरिक्ता को लेकर के सारी बाते स्पस्ट करनी होंगी
01:02हाई कोट की लखनव बिंच के नियायमूर्ती एर मसूधी और नियायमूर्ती राजीव सिंग की खंड़ पीट ने करनाटक के इस विगनेश सिसर द्वारा दाखिल की गई जनहित याचका पर ये आदेश दिया है
01:16पिछली सुनवाई के दोरान डिप्टि सॉलिसीटर जनरल इस बी पांडे ने अदालत को ये बताय था कि याची की शिकायत पर कारवाई करते हुए सम्मंधित मत्राले ने राहुल गांदी की कथित बृटिश नागरिक्ता के वारे में विवरण मांगते हुए बृटिन सर
01:46और बिटश सरकार के कुछ इमेल हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि राहुल गांदी एक बिटश नागरिक हैं और इस कारण से वो चुनाओ लड़ने के लिए अयोग हैं लोग सबस सदस का पद नहीं धारन कर सकते ही इसी आधार पर याची ने राहुल गांदी की सांसत पद
02:16और पासपोर्ट एक्ट के तहट अपराद बताते हुए CBI को जाज देने के आदेश देने की भी मांग की है याचका करता ने ये भी कहा है कि उसने दोरी नागरिक्ता के सम्मन्द में तमाम सक्षम अधिकारियों को दो तीन बार शिकायते भेजी लेकिन कोई कारवाई नही
02:46सभी दस्तावेज हैं और बिटिस सरकार से उन्होंने तमाम जानकारी भी जुटाई हैं ऐसे में चूंकी देश का कानूर है कि कोई भीविक्त सर्फ एक नागरिक्ता ले सकता है और खास कर जब चुनाओ लड़ना हो तो उसे भारत का नागरिक होना बेहत जरूरी है और ये
03:16दिया गया है वो इसपस्ट है ऐसे में अब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे प्रकरण पर इसपस्ट बात बताएं कि राहुल गांधी कहां के नागरिक है अब राहुल गांधी केस मामले को ले करके 10 दिन बाद इसपस्ट हो जाएगा और ये भी पता चल जा�
03:46नशका

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