कांट्रैक्‍ट फार्मिंग के मामले को सरकार कोर्ट में ले जाने को राजी : शिवकुमार शर्मा

किसान के आंदोलन से देश की सुरक्षा को खतरा कैसे? केंद्र Vs किसान में कहां फंस गया पेंच? इन सवालों पर किसान नेता शिवकुमार शर्मा ने कहा, आज 7 घंटे चली बैठक में हमने तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग रखी और MSP पर कानून बनाने की मांग की. पूरी सरकार कह रही है कि कृषि बिल बहुत ही फायदेमंद हैं तो हम लोग भी बिन्दुवार चर्चा के लिए तैयार हो गए. कांट्रैक्‍ट फार्मिंग के मामले में सरकार ने कहा कि आप एसडीएम और डीएम तक जा सकते हैं लेकिन जब हम अपनी बात पर अड़े रहे तो उन्होंने न्यायालय जाने की भी बात कही. जो भी व्यापारी आप लोगों की भूमि ठेके पर लेगा उससे हम एक रजिस्ट्री करवाएंगे जिसमें वो तमाम शर्तें होंगी जो किसान के लिए ठीक हों. सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराने की भी बात कही.#FarmersTalkWithGovt #DeshKiBahas